Minister: धार्मिक एवं गन्ना उद्योग विकास पर प्रमंडल स्तरीय समीक्षा

धार्मिक न्यास पर्षद की परिसंपत्तियों एवं गन्ना उद्योग के विकास पर प्रमंडल स्तरीय समीक्षा

धार्मिक एवं गन्ना उद्योग के विकास का जगा उम्मीद

गया: मंत्री, गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग, बिहार सरकार श्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में धार्मिक न्यास पर्षद की परिसंपत्तियों एवं गन्ना उद्योग के विकास पर प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में की गई।

समीक्षा बैठक करते मंत्री प्रमोद कुमार

बैठक में माननीय मंत्री ने कहा कि ज्ञान, आध्यात्मिक एवं मोक्ष की धरती गया आकर मैं काफी प्रसन्न हूं। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के तहत विभिन्न जिलों में स्थित मंदिर, मठ, धर्मशाला एवं अन्य धार्मिक स्थल इत्यादि की भूमि एवं परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि राज्य में विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। साथ ही राज्य में धार्मिक सहिष्णुता बनी रहे।

समीक्षा बैठक करते मंत्री, प्रमोद कुमार
गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग

माननीय मंत्री ने बताया कि कभी-कभी मठों, मंदिरों की परिसंपत्तियों के लिए विवाद एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए तथा राज्य में अमन-चैन स्थापित करने के उद्देश्य से निबंधित तथा अनिबंधित दोनों स्तर के मंदिरों, मठों एवं अन्य धार्मिक स्थल के सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त द्वारा वैशाली में इस कार्य हेतु बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस कार्य में अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी तथा अपर समाहर्ता राजस्व की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

ट्रस्ट, मंदिर, मठ एवं अन्य धार्मिक स्थल की परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा एक प्रपत्र तैयार किया गया है, जिसमें विस्तार से परिसंपत्तियों /भूमि के विवरणी की एंट्री की जाएगी। माननीय मंत्री ने मगध प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि एक माह के अंदर अपने जिला अंतर्गत सभी संबंधित मंदिरों, मठों, धार्मिक स्थलों के भूमि तथा परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण कराना सुनिश्चित करें साथ ही अपने डिस्टिक पोर्टल पर एंट्री भी करवाना सुनिश्चित करे ताकि आमजन एवं विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक भी अपने राज्य के धार्मिक स्थलों के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके तथा अपनी संस्कृति के महत्व को भी समझ सकें।

बैठक करते मंत्री, प्रमोद कुमार
गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग

माननीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि सभी धार्मिक स्थलों की परिसंपत्ति /भूमि, राष्ट्र की संपत्ति है और इसका संरक्षण एवं संवर्धन आवश्यक है। लोगों ने अपने राज्य के धार्मिक स्थलों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। माननीय मंत्री ने बैठक में उपस्थित माननीय विधायकों एवं विधान पार्षदों से अनुरोध किया कि अगर उनके क्षेत्र में कोई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जिनके भूमि एवं परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण आवश्यक है तो उसकी सूची जिला पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करावे।

बैठक में बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष श्री ए०के० जैन ने बताया कि इस संबंध में 1950 में अधिनियम पारित किया गया था, जो वर्ष 2021 में परिणाम स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि राज्य में स्थित किसी भी मंदिर, मठ, धर्मशाला, धार्मिक स्थल, कबीर मठ इत्यादि के परिसंपत्ति को बेचने एवं स्थानांतरित करने का अधिकार मंदिर के पुजारियों, सेवादारों, महंतो, किसी को भी नहीं है। इसके लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की अनुमति आवश्यक है। अगर कहीं विवाद है अथवा संचालन में अनियमितता है तो इसकी सूचना पर्षद को देना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि राज्य में 4500 मंदिर रजिस्टर्ड है। अंचला अधिकारी को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो मंदिर, मठ रजिस्टर्ड नहीं है, उनके संबंध में रिपोर्ट अविलंब उपलब्ध करावे। पर्षद स्तर पर इन परिसंपत्तियों का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही।

बैठक में आयुक्त, मगध प्रमंडल श्री मयंक वरवड़े ने माननीय मंत्री तथा अन्य आगत अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जिला पदाधिकारी तथा राजस्व पदाधिकारी के सहयोग से परिसंपत्तियों की विवरणी/ सर्वेक्षण निर्धारित अवधि में तैयार की जाएगी तथा भूमि संबंधी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।

बैठक में माननीय सांसद, गया श्री विजय कुमार ने कहा कि मगध प्रमंडलीय समीक्षा बैठक में गया के विष्णुपद मंदिर, मंगला गौरी सहित अन्य मंदिरों, मठों की परिसंपत्तियों को चिन्हित करने का कार्य स्वागत योग्य है। साथ ही संबंधित धार्मिक स्थलों की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना भी आवश्यक है ताकि हम अपनी धरोहर तथा विरासत को संरक्षित एवं सुरक्षित रख सकें।

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बैठक में जिला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा बताया गया कि गया जिले में मंदिरों, मठों एवं अन्य धार्मिक स्थलों के परिसंपत्तियों के देखरेख हेतू एक कोषांग का गठन किया जाएगा, जिसके नोडल पदाधिकारी अपर समाहर्ता राजस्व होंगे।  जो धार्मिक स्थल पंजीकृत नहीं है, उन्हें भी पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक माह का समय दिया गया है उसके अंदर बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे।

जिला पदाधिकारी ने बताया कि बोधगया मठ के लिए एक समिति का गठन किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा जिले में मठ, मंदिरों, धार्मिक स्थलों के संस्कृति एवं धार्मिक महत्व तथा उनके परिसंपत्तियों के संबंध में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाएगी। जिला पदाधिकारी ने बताया कि लगभग 188 मठों, मंदिरों की सूची धार्मिक न्यास  पर्षद के अंतर्गत चिन्हित किए गए हैं।

जिला पदाधिकारी जहानाबाद ने बताया कि लगभग 94 मठों, मंदिरों की सूची जहानाबाद में धार्मिक न्यास बोर्ड पर्षद ने चिन्हित किए हैं।

जिला पदाधिकारी नवादा ने बताया कि लगभग 50 मठों, मंदिरों की सूची नवादा जिले में धार्मिक न्यास बोर्ड पर्षद ने चिन्हित किए हैं।

जिला पदाधिकारी अरवल ने बताया कि लगभग 50 मठों मंदिरों की सूची अरवल जिले में धार्मिक न्यास बोर्ड पर्षद ने चिन्हित किए हैं।

सभी जिला पदाधिकारियों द्वारा सभी जिलों से संबंधित धार्मिक परिसंपत्तियों का विवरण निर्धारित तिथि में देने का आश्वासन दिया गया।

बैठक में माननीय विधायक गुरुआ श्री विनय कुमार ने बैजुनाथ धाम के मठ की जमीन का सौंदर्यीकरण कराने का अनुरोध किया।

माननीय विधायक बोधगया श्री कुमार सर्वजीत ने बताया कि वे विरासत समिति के सदस्य हैं तथा बोधगया मठ के धरोहरों को बचाने हेतु प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि बोधगया मठ के सौंदर्यीकरण हेतु जिला पदाधिकारी को राशि दी जाए ताकि इसे संरक्षित किया जा सके। भगवान बुद्ध की मंदिर (बीटीएमसी) की तरह इसे संरक्षित एवं सुव्यवस्थित कराया जाए।

माननीय विधायक बाराचट्टी ने कहा कि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने हेतु सरकार की पहल का स्वागत है। उन्होंने कहा कि परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु स्थानीय समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बोधगया मठ के समिति का गठन जिला पदाधिकारी गया द्वारा किया गया है, जो स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि बोधगया मठ के माध्यम से कुछ जनहित तथा रचनात्मक कार्य किया जाए।

मंत्री, गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग

सभी आगत अतिथियों का स्वागत बुके एवं प्रतीक चिन्ह देकर किया गया। जिला पदाधिकारी गया द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग एवं विधि विभाग, बिहार सरकार श्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में गन्ना विकास तथा विधि संबंधी कार्यों की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इथेनॉल नीति बनाई गई है, जिससे राष्ट्र के लिए इथेनॉल का उत्पादन अधिक से अधिक करने की जरूरत है ताकि इससे पेट्रोल में 20% मिलाकर विदेशी मुद्रा का बचत की जा सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पेट्रोल में 7 से 8% ही एथेनॉल मिलाया जा रहा है। माननीय मंत्री ने कहा कि खाडसारी उद्योग के लिए 35 हजार करोड़ रूपए का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई गई है, जिसका लाभ अधिक से अधिक उठाया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 50% अनुदान दिया जा रहा है।

माननीय मंत्री ने बैठक में उपस्थित प्रमंडल के सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक किसानों को गन्ना की खेती हेतु प्रोत्साहित करें। गन्ना फसल को सरकार द्वारा फसल क्षति में शामिल किया गया है। किसान गन्ने के बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

माननीय मंत्री ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसान हित तथा राष्ट्र हित में गन्ने का अधिक से अधिक उत्पादन हेतु किसानों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित तथा प्रशिक्षित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि लगभग 300 उन्नतशील किसानों को गन्ने की खेती हेतु तैयार करें ताकि उन्हें प्रमंडल स्तरीय प्रशिक्षण देकर अधिक से अधिक गन्ना उत्पादन के संबंध में तकनीकी रूप से बताया जा सके।

बैठक में गुरारू चीनी मिल में पूर्व में कार्य करने वाले कर्मियों के आश्रितों को बकाया राशि का भुगतान अति शीघ्र कराने का निर्देश दिया गया।

बैठक में माननीय मंत्री ने विधि संबंधी समीक्षा बैठक में सभी सरकारी अधिवक्ता /विशेष लोक अभियोजक/ लोक अभियोजक को निर्देश दिया कि वे सरकार के पक्ष में अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि राज्य में 29000 केस लंबित हैं, जिसका शीघ्र निष्पादन आवश्यक है। 

बैठक में मगध प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारी, सभी अपर समाहर्ता, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी मगध प्रमंडल गया, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी जिला कृषि पदाधिकारी सहित जिला स्तर के पदाधिकारी उपस्थित थे।

कोविड-19 के बचाव एवं सुरक्षा

गया:  कोविड-19 के बचाव एवं सुरक्षा हेतु बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमिटी (बीटीएमसी) द्वारा जिला पदाधिकारी गया श्री अभिषेक सिंह को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित अन्य उपकरण सामग्री उपलब्ध कराया गया।

कोविड के बचाव एवं सुरक्षा: DM

इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने बीटीएमसी को गया जिला वासियों की ओर से धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि कोविड-19 संक्रमण की लड़ाई में विभिन्न संस्थाओं द्वारा काफी सहयोग किया है। मरीजों के इलाज हेतु विभिन्न उपकरण मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट इत्यादि सामग्रियों का सहयोग दिया है। संपूर्ण जिलावासी तथा जिला प्रशासन इन संस्थाओं के प्रति आभारी हैं।

उन्होंने बीटीएमसी के सचिव श्री  एन दोरजी तथा चीफ मोंक भीखू चालिन्दा को धन्यवाद दिया।

सभी सरपंच राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार अपने ग्राम पंचायतों में करें ताकि ज्यादा से ज्यादा केसों का निबटारा किया जा सकें: सचिव

गया: आगामी 11 सितंबर  को राष्ट्रीय लोक अदालत के लेकर सभी सरपंचों के साथ  शनिवार को शहर में स्थित जिला परिषद के सभागार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अजित कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक की गई।

बैठक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुनील कुमार भी मौजूद थे। बैठक में सचिव श्री मिश्रा ने  ग्राम कचहरी के मामले को ज्यादा से ज्यादा निष्पादन करा सके इसके लिए निर्देश दिया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत :
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव

साथ ही उन्होंने सभी सरपंचों को कहाँ कि ज्यादा से ज्यादा मामलों को प्रिसिटिंग के माध्यम से  राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से केसों को लाकर आगामी 11 सितंबर को डिस्पोजल कराएं। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों के सरपंच राष्ट्रीय लोक अदालत का तेजी से प्रचार-प्रसार अपने ग्राम पंचायतों में करें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की बैठक 

ताकि लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी मिल सके एवं ज्यादा से ज्यादा मामला सुलझाया जा सके। इस मौके पर जिला परियोजना प्रोग्राम प्रबंधक संदीप पाण्डेय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मचारी हादी अकरम, विकास कुमार, एवं सभी प्रखंड के सरपंच उपस्थित हुए।