ज़िले के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा
गया : ज़िला पदाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में विशेष केंद्रीय सहायता योजना अंर्तगत क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के स्थिति के संबंध में समीक्षा बैठक की गई।
बैठक में जिला पदाधिकारी ने कहा कि पुलिस बिल्डिंग निर्माण निगम विभाग द्वारा 02 योजना लगभग 1 साल पहले से स्वीकृत है, परंतु अब तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला योजना पदाधिकारी को निर्देश दिया कि योजना के निर्माण हेतु आवंटित किए गए राशि को वापस लेने की कार्रवाई करें।
सीआरपीएफ के 159 वीं बटालियन के कमांडेंट ने बताया कि गया सेंट्रल जेल के समीप सीआरपीएफ कैंप में 300 क्षमता वाले बैरक का निर्माण कार्य काफी धीमी प्रगति है, वर्तमान में 2 माह से कार्य भी बंद किया हुआ है। जिला पदाधिकारी ने पुलिस निर्माण निगम विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया कि वैसी योजनाएं जिनका टेंडर हो चुका है तथा वर्क आर्डर निर्गत है, परन्तु कार्य प्रारंभ नहीं किया है या आधा कार्य करके भागा हुआ है। वैसे संवेदक के विरुद्ध काली सूची में डालने का कार्य करें।
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समीक्षा बैठक में शामिल अधिकारीगण |
बैठक में कृषि विभाग द्वारा लगाए जा रहे लेमनग्रास के संबंध में जानकारी लेने पर जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि छोटे-छोटे किसानों को लेमन ग्रास की खेती से जोड़ने हेतु किसानो को जागरूक एवं प्रेरित करें। जिला कृषि पदाधिकारी के प्रतिनिधि ने बताया कि बांके बाजार, गुरुआ तथा बाराचट्टी में कुल 90 किसानों को चिन्हित कर लगभग 120 एकड़ में 6 कलस्टर बनाकर उसमें लेमनग्रास खेती के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि 15 जून तक लेमन ग्रास की खेती तथा मशीन संस्थापन का कार्य सुनिश्चित करावे।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को विशेष निगरानी रखी जानी है, जिसे लेकर जिला पदाधिकारी ने डीपीएम स्वास्थ्य को निर्देश दिया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत 500 गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर एनीमिया से निजात हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्य योजना तैयार करें। प्रायः यह देखा गया है कि स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 64% गर्भवती महिलाओं में एनीमिया रहने के कारण डिलीवरी के दौरान काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से निजात हेतु विशेष कार्य किए जा रहे हैं। उसी के तर्ज पर गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी आगनबाड़ी केंद्र को नोडल बनाकर जीविका, स्वास्थ्य तथा आईसीडीएस के संयुक्त रूप से जोड़कर एनीमिया मुक्त बनाने हेतु गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्य प्रारंभ करें।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल बनाया जाए, इसके लिए और बेहतर व्यवस्था करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में छोटे-छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने में कठिनाई ना हो इसके लिए प्रथम फेज में 50 आंगनवाड़ी सेंटर को सौर ऊर्जा के साथ जोड़ा जा रहा है। उन्होंने ब्रेडा के पदाधिकारी तथा डीपीओ आईसीडीएस को निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्र में सोलर प्लेट के साथ बल्ब एवं पंखा लगाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।
बैठक में जिला पदाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि इस गर्मी के मौसम के पहले जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, टॉयलेट तथा पंखा को दुरुस्त करवाएं। साथ ही जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में खराब पड़े चापाकलो की सूची 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करावे।
उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं है, उन विद्यालयों में बोरिंग, टंकी, नल का कनेक्शन, आर० ओ० वाटर तथा टॉयलेट का निर्माण हेतु सर्वे कराते हुए प्रस्ताव भेजें, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के उन विद्यालयों में पेयजल तथा टॉयलेट को पूरी तरह से दुरुस्त किया जा सके।
बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक, जिला योजना पदाधिकारी, कमांडेंट सीआरपीएफ, कमांडेंट एसएसबी तथा सभी लाइन डिपार्टमेंट के पदाधिकारी एवं अभियंता उपस्थित थे।
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DM ने की समीक्षा |
राष्ट्रीय पोषण अभियान
राष्ट्रीय पोषण अभियान अन्तर्गत जिला स्तरीय अभिसरण समिति(DCAP) की बैठक जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारियों की उपस्थिति में की गई।
पोषण अभियान के तहत सभी प्रखंडो से action plan तहत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई।समीक्षा के क्रम में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी icds के द्वारा पोषण अभियान के तहत सभी कॉम्पोनेन्ट के विषय मे विस्तारपुर्वक बताया पोषण ट्रैकर में आधार सीडिंग, वृद्धि निगरानी, गृह भ्रमण ,CBE,VHSND जैसे सभी कार्यों में क्या उपलब्धि रही , यह ppt के माध्यम से दिखाया गया।
जिला पदाधिकारी महोदय ने सभी प्रखण्ड समन्वयक NNM को icds के तहत किये जा रहे सभी कार्यों के अनुश्रवण में बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को अपेक्षित सहयोग करने और योजनाओं का बेहतर अनुश्रवण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जिला अंतर्गत पोषण अभियान के तहत पोषण ट्रैकर के माध्यम से लाभुकों की आधार सीडिंग 99% वृद्धि निगरानी 80% गृह भ्रमण 92% सुनिश्चित की गई है।
यह पूर्व से बेहतर है पर इसमे और सुधार लाने का निदेश जिला पदाधिकारी द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को दिया गया।
जिला पदाधिकारी द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान लाभुकों से संबंधित विशेष समस्या पाए जाने पर जिला स्तर पर सूचित करने का निर्देश भी दिया गया।इसके अतिरिक्त VHSND हेतु प्राप्त फंड के व्यय की समीक्षा कर शेष राशि को नियमानुसार व्यय करने का निर्देश जिला स्वास्थ्य प्रबंधक को दिया गया।
बैठक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला समन्वयक/सहायक NNM, स्वास्थ्य प्रबंधक जिला स्वास्थ्य समिति, PIRAMAL फाउंडेशन के प्रतिनिधि, विभिन्न डेवलपमेंट पार्टनर के अतिरिक्त प्रखण्ड समन्वयक NNM सहित महिला पर्यवेक्षिकाओं ने भाग लिया।
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DM ने की लोक शिकायत की समीक्षा |
गया लोक शिकायत निवारण
गया लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई की गई।
राधा कृष्ण तिवारी, खिजरसराय गया द्वारा ऑनलाइन रसीद निर्गत होने के बावजूद कर्मचारी द्वारा डिमांड विलोपित किए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज की गई।
आज सुनवाई में जिला पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी बोधगया को अंचल कार्यालय में अनाधिकृत तरीके से काम करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।
कौलेश्वर यादव, टिकारी, गया द्वारा शिवनगर पंचायत के वार्ड संख्या 2 का आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 173 का दूसरे वार्ड में संचालन कर पोषाहार राशि में गबन करने की शिकायत दर्ज की गई।
जिला पदाधिकारी ने बीडीओ, टिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि मामला की गंभीरता से जांच करते हुए तत्कालीन मुखिया और पंचायत सचिव पर नीलाम पत्र वाद दायर करेंगे।
कंचन माला, गया द्वारा विद्युत स्पर्शाधात से हुई मृत्यु होने के उपरांत मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में वाद दायर किया गया।
जिला पदाधिकारी ने सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, इमामगंज को सभी आवश्यक कागजात की मांग कर मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया।
अंजली कुमारी, डेल्हा गया द्वारा अवैध राशि की वसूली हेतु शिकायत दर्ज की गई। आज जिला पदाधिकारी ने थाना अध्यक्ष, डेलहा को मामले की जांच करते हुए संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।
जलापूर्ति की समीक्षा
नगर निगम कार्यालय में श्रीमती अभिलाषा शर्मा, भा0प्र0से0, नगर आयुक्त , गया नगर निगम द्वारा गया नगर निगम क्षेत्र में आगामी गर्मी को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति की समीक्षा की गई जिसमे बुड़को एवं गया नगर निगम के जलापूर्ति से संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं बुडको के संवेदकों द्वारा भाग लिया गया,
बुडको को निर्देश दिया गया की सभी पंपिंग केंद्रों से दो टाइम जलापूर्ति नागरिकों को सुनिश्चित करें, एवं इसमें जो भी आवश्यक कार्य है उसे एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कर लें ताकि गर्मी के दिनों में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, जलापूर्ति बाधित होने पर यदि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी तो उसकी जवाबदेही बुडको की होगी, बुडको को critical wards का सर्वे कर तीन दिनों के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, जो हाउस होल्ड पाइप लाइन कनेक्शन से वंचित है, उसे सर्वे कर गर्मी के पहले हर हाल में कनेक्शन देने का निर्देश दिया गया
कार्यपालक अभियंता,जलापूर्ति नगर निगम को 01 मार्च तक अकार्यरत वैट, प्याऊ एवं चापाकाल की समेकित सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया,
बुडको को जल्द से जल्द गेवल बीघा, विष्णुपद एवं नई सड़क पाइप लाइन को फीडर से जोड़ने का निर्देश दिया गया
जल संसाधन विभाग को जल्द से जल्द मुरली। हिल, आजाद पार्क एवं रामशिला ओवरहेड टैंक में गंगा जल की आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया
अक्षय वट से सिंगारा स्थान टैंक में गंगा जल आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया ताकि जल संकट क्षेत्र वार्ड no 29,30,31,32 में गर्मी के दिनों में राहत मिलेगी,
जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों के एक सेल बनाने का निर्देश दिया गया जिस पर डेडीकेटेड टीम कार्यवायी करेगी,
पेयजल संकट होने की स्थिति से निपटने के लिए वाटर टैंकर का भी क्रय किया जाएगा,
बुडको को रोड restoration का रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया ताकि जो भी गलियां छूटी हुई है वहां restoration जल्दी हो सके
- AnjNewsMedia Presentation
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